हाम्रो बारेमा

नेपालको सविधान (२०७२) को धारा २४८ अनुरुप स्थापित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एक स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय हो । संविधानको धारा २९३ बमोजिम प्रतिनिधि सभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकका अन्य सवैधानिक निकायको प्रतिवेदन लगायतका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्नेछ । हाल आयोगमा केन्द्रीय कार्यालय, सातवटा प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय र तीनवटा प्रदेशमा प्रदेश शाखा कार्यालयहरु रहेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा सबै नागरिक र मानिसहरुको सहज पहुँच पुगोस भन्ने उद्देश्यले वि.सं.२०७४ साल कात्तिक १ गते उपक्षेत्रीय कार्यालय सानेपा, ललितपुरमा स्थापना भएको थियो । यस कार्यालयको स्थापना भएसंगै यस कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्रका जिल्लाहरुमा मानव अधिकार सम्बन्धी विविध गतिबिधिहरू सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । आयोगको २०७५ असार ८ गतेको निर्णयानुसार यस कार्यालयलाई प्रदेश नं ३ कार्यालयको रुपमा ललितपुरको सानेपामा स्थापना गरी कार्य सञ्चालन हुँदै आएको थियो । प्रदेश सभाको वैठकबाट प्रदेशको नाम बागमती प्रदेश नामाकरण गर्ने र प्रदेश मुकाम मकवानपुर जिल्लाको हेटौडामा राख्ने निर्णय भए बमोजिम यस कार्यालयको नाम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालय नामाकरण गरिएको छ । यस प्रदेशको समग्र मानव अधिकारको चित्रण सहित मानव अधिकारका सवालहरूमा केन्द्रित रही यस कार्यालयले अनुगमन र अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यलाई निरन्तर रूपमा अगाडी बढाइरहेको छ । यस कार्यालयबाट सम्पादित गतिविधि, अनुगमन तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष प्रेस–विज्ञप्ति, पत्रकार सम्मेलन आदि मार्फत मानव अधिकारको स्थिति र अवस्थालाई सेवाग्राही तथा जनसमक्ष प्रकाश पार्ने क्रम निरन्तर रुपमा भइ रहेको छ । नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २४९ को उपधारा (१) बमोजिम संवैधानिक निकायले आफुले गरेको काम कारबाहीको बार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन संघीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्न लगाउने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै धारा २९४ को उपधारा (३) मा संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा छुट्टा–छुट्टै प्रतिवेदन तयार पारी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । एकातर्फ संवैधानिक निकायका प्रदेश कार्यालयहरुले गरेका काम कारबाही उपर आम सर्वसाधारणको चासो रहन्छ भने अर्काेतर्फ यसका गतिबिधिले प्रदेश सरकारसंग नजिकको सम्बन्ध पनि स्थापित हुन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयले विगत आ.ब. २०७७/७८ र आ.व. २०७८/७९ मा समेत आफ्नो प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख माननीय यादवचन्द्र शर्मा समक्ष पेश गरेको थियो । प्रदेशको मानव अधिकार अवस्थावारे सरोकारवाला विच जानकारी पु¥याउने उद्धेश्यले सो प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।